जनकपुर — उच्च अदालत जनकपुर इजलासले सरकारी बाटो व्यक्तिको नाममा नापी गरिएको विवादमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ।

कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको इजलासले उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम गर्न माग गरिएको मुद्दामा सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो।

पृथ्वी साह हलुवाईले जगदीश पासमानविरुद्ध दर्ता बदरसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही मुद्दामा अदालतले विवादित स्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन आवश्यक देखिएको जनाएको छ।

अदालतले वैशाख १३ गते स्थलगत निरीक्षण गर्ने मिति तोक्दै दुवै पक्ष, कानुन व्यवसायी, अदालतका अधिकारी, नापी कार्यालयका प्राविधिक र सर्भेयरलाई उपकरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

स्थलगत अवलोकनपछि तथ्यसहितको प्रतिवेदन तयार गरी इजलासमा पेस गरिनेछ। अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम यस्तो आदेश दिएको हो।

जटिल प्रकृतिको मुद्दामा प्रत्यक्ष अवलोकनमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने उद्देश्यसहित गरिएको यो आदेशलाई नयाँ अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।