सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि आरोप र अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अदालतसमक्ष उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले अदालतहरू २४ घण्टाभन्दा लामो समय बन्द हुन नदिने गरी व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चले उक्त संवैधानिक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मातहतका सबै अदालतहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले शुक्रबार गरेको निर्णयअनुसार उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, श्रम अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल अदालत लगायत सबै न्यायिक निकायलाई यो निर्देशन दिएको हो।

परिपत्रमा नेपालको संविधानको धारा २० (३) अनुसार पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने र आदेशबिना थुनामा राख्न नपाइने व्यवस्था स्मरण गराइएको छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ मा गरिएको संशोधन तथा नेपाल सरकारको सूचनाअनुसार अब हप्तामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने व्यवस्था लागू भएको सन्दर्भमा अदालतको कामकारबाहीमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

परिपत्रमा २४ घण्टाभन्दा लामो बिदा परेको अवस्थामा पनि पक्राउ पूर्जी अनुमति, जरुरी पक्राउ पूर्जी स्वीकृति तथा हिरासतमा राख्ने अनुमतिसम्बन्धी मुद्दा हेर्न आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सर्वोच्चले बिदाका समयमा पनि आवश्यक न्यायिक सेवा सञ्चालनका लागि ‘बिदाको समयमा अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ अनुसार व्यवस्था मिलाउन मातहत अदालतहरूलाई निर्देशन दिएको छ।