लुम्बिनी, असार १५ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थारू समुदायको प्राचीन प्रथा, परम्परा र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रदेशसभामा पेस गरेको छ।

प्रदेशमा थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको सन्दर्भमा उनीहरूको परम्परागत सामाजिक संरचना, संगठन र सांस्कृतिक अभ्यासलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिन यो विधेयक अघि बढाइएको पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताएका छन्।

प्रस्तावित विधेयकले थारू समुदायको स्थानीय शासन प्रणालीअन्तर्गत ‘गाउँ मौजा’लाई सबैभन्दा तल्लो संरचनाका रूपमा कानुनी पहिचान दिने व्यवस्था गरेको छ। साथै दुई वा बढी गाउँ मिलेर बनेका ‘प्रगन्ना’ वा ‘टप्पु’ जस्ता सामूहिक संरचनालाई पनि कानुनी मान्यता दिने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै, समुदायमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने महतवा, बरघर र भल्मन्सा जस्ता पदहरूको कार्य, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

विधेयकले थारू समुदायको परम्परागत चाडपर्व, खानपान, वेशभूषा, भाषा तथा कृषि–सिँचाइ सम्बन्धी ज्ञान र सीपको अभिलेखीकरण, संरक्षण र पुस्तान्तरणमा विशेष जोड दिएको छ।

यस्तै, प्रत्येक गाउँ मौजा र प्रगन्नामा छुट्टै कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने तथा समुदायभित्रका सामान्य विवादहरू मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाका अनुसार, यो विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएपछि थारू समुदायका परम्परागत अभ्यासहरूले कानुनी संरक्षण पाउने र समुदायको राज्यप्रतिको अपनत्व अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।