पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो: उपभोक्तामाथि लगातार चौथो पटकको भार
काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार चौथो पटक वृद्धि गरेको छ। सरकारद्वारा दुई दिनअघि पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार र पूर्वाधार विकास कर ५० प्रतिशतले घटाइए पनि उपभोक्ताले अपेक्षा गरेको राहत उल्टै मूल्य वृद्धिले ओझेलमा परेको छ।
निगमले सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्य अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर २०७ रुपैयाँ पुगेको छ भने खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डरको मूल्य २०१० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
सरकारले मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने प्रयास गरेको थियो। तर सो निर्णयको दुई दिन नबित्दै मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्तामा निराशा छाएको छ।
सरकारले पेट्रोलमा लाग्ने भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसाबाट १२ रुपैयाँ ६३ पैसा र डिजेलमा १२ रुपैयाँ ३ पैसाबाट ६ रुपैयाँ ३ पैसा कायम गरेको थियो। त्यस्तै पूर्वाधार कर पनि प्रतिलिटर १० रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँमा झारिएको थियो।
निगमका अनुसार कर घटाइनु अघि पेट्रोलियम पदार्थमा ठूलो घाटा भइरहेको थियो। निगमको विवरणअनुसार १५ दिनमा मात्रै ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटा थियो। कर समायोजनपछि पनि १५ दिनको घाटा करिब १० अर्ब २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कायम रहेको निगमले जनाएको छ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार कर घटाइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले आपूर्ति लागत अझै उच्च छ। उनका अनुसार एक लिटर डिजेलमा कर घट्नु अघि १२० रुपैयाँ घाटा थियो, जुन कर समायोजनपछि १०९ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ। पेट्रोलमा भने घाटा ३४ रुपैयाँबाट १६ रुपैयाँ ६५ पैसामा झरेको छ।
प्रवक्ताले घाटा उच्च भएकाले र भारतीय आयल कर्पोरेसन (IOC) लाई तिर्नुपर्ने बक्यौता व्यवस्थापन गर्न दबाब रहेको कारण मूल्य समायोजन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।
मध्यपूर्वको तनावपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७९ अमेरिकी डलरबाट बढेर १०९ डलरसम्म पुगेको छ। यसका कारण IOC ले नेपाललाई बिक्री गर्ने मूल्य पनि बढाएको छ।
निगमका अनुसार हाल गरिएको मूल्य समायोजनपछि पनि १५ दिनको घाटा करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।
उपभोक्ताले भने सरकारले कर घटाएर राहत दिने घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभाव बजारमा नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।