यौन हिंसा कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड
काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना ले साक्षी परीक्षणपछि कानुन निर्माण गरिने स्थापित मान्यता रहेको बताएका छन्।
‘प्राइमा फेसी’ नाटक हेरेपछि महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफलमा उनले यौन हिंसासम्बन्धी कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले यस्ता कानुनबारे जनचेतना फैलाउन सामाजिक अभियानकर्मीहरू संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा मन्त्री सोविता गौतम ले जबरजस्ती करणी, यौनजन्य हिंसा र बालबालिकाविरुद्धका जघन्य अपराधमा कडा सजाय र शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्न कानुन सुधार प्रक्रिया अघि बढाएकी जानकारी दिइयो। यसका लागि मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।
सहभागी वक्ताहरूले नाटकमार्फत देखाइएको यौन हिंसाको यथार्थ, कानुनी प्रक्रिया र पीडितको अवस्थाबारे छलफल गर्दै कानुनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।