सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विवादमा गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले थापा पक्षलाई वैधानिकता दिनुका मुख्य तीन आधार प्रस्तुत गरेको छ ।

यो सर्वोच्चको फैसलासँगै कांग्रेसभित्रको पछिल्लो कानुनी विवाद अन्त्य भएको छ । अदालतले विधानको पालना, निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया र आमनिर्वाचनको परिणामलाई आधार मानेर यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाका तीन आधार

विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग र नेतृत्वको उदासीनता
नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । थापा पक्षले २०८२ असोज २९ गते नै सोही प्रावधानअनुसार माग गर्दा पनि तत्कालीन नेतृत्वले महाधिवेशन नबोलाएको अदालतको ठहर छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, “विधानले तोकेको दायित्व पूरा गर्न स्वयं निवेदक (देउवा पक्ष) उदासीन देखिएको र सभापतिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्थामा भएको विशेष महाधिवेशनलाई अवैध मान्न सकिँदैन ।” विधानसम्मत माग हुँदाहुँदै बैठक नबोलाउनुलाई अदालतले नेतृत्वको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगको प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि अभाव
निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको समितिलाई अद्यावधिक गर्दा हतार गरेको भन्ने देउवा पक्षको तर्कलाई अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दलका पदाधिकारी हेरफेर हुँदा विवरण अद्यावधिक गर्ने अधिकार आयोगलाई भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले आयोगको निर्णयमा कुनै कानुनी वा कार्यविधिगत त्रुटि नदेखिएको प्रष्ट पारेको छ । ऐनको दफा ४६ (२) अनुसार आयोगले गरेको यस्तो निर्णय अन्तिम हुने र यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ठोस आधार नभएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

आमनिर्वाचनको परिणाम
सर्वोच्चले गत फागुन २१ को आमनिर्वाचनमा भएको प्राविधिक र व्यावहारिक अभ्यासलाई पनि वैधानिकताको आधार बनाएको छ । सो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ गगन थापाको हस्ताक्षरमा उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।

निर्वाचन सम्पन्न भई परिणामसमेत आइसकेको अवस्थामा अहिले पुरानो समितिलाई वैध ठहर गर्नु अव्यावहारिक हुने अदालतको तर्क छ । “नयाँ पदाधिकारीको हस्ताक्षरबाट उम्मेदवारी दर्ता भई निर्वाचनसमेत भइसकेको अवस्थामा पुरानो समितिको दाबीको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ ।