सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेपाल–प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ११ आजीवन प्राज्ञ सदस्यले अबदेखि दोहोरो भत्ता नपाउने भएका छन्।

प्रतिष्ठानको परिषद्ले २०७९ फागुन ११ मा गरेको दोहोरो सुविधा रोक्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिट चैत १ मा सर्वोच्चले खारेज गरेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो।

सदस्यसचिव डा. धनप्रसाद सुवेदीका अनुसार अदालतले प्रतिष्ठानको निर्णयलाई अनुमोदन गरेकाले अब सोही अनुसार भत्ता रोकिनेछ।

यसअघि पूर्वउपकुलपति वासुदेव त्रिपाठीलगायत ११ जना सदस्यले रिट दायर गरेका थिए।