काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल लाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘होल्ड’ भएको छ।

गत १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको चार दिन बितिसक्दा पनि रामचन्द्र पौडेल ले अहिलेसम्म मनोनयन गरेका छैनन्।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार सिफारिस प्राप्त भए पनि निर्णयअघि अध्ययन प्रक्रिया जारी राखिएको छ। “सिफारिस आएको चार दिन भयो, तर अहिले पनि अध्ययनकै चरणमा छ,” स्रोतले जनाएको छ।

यसैबीच सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भने निर्णय रोकिएकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेको छ। एक मन्त्रीका अनुसार संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरू राष्ट्रपतिले ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो।

उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन हुने तयारी छ। सोअघि नै अर्याललाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरिएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयको ढिलाइसँगै उक्त सिफारिसको भविष्य अन्योलमा परेको छ भने सरकार र राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्धबारे पनि चासो बढेको छ।