धादिङ–१ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थानीय तहको सवारी साधन कर नउठाउन निर्देशन दिएकी कुरा विवादास्पद बनेको छ।

संविधानअनुसार संघीय सांसदले प्रदेश वा स्थानीय तहमा सिधै निर्देशन दिन पाउँदैनन्। स्थानीय तहले कर निर्धारण ऐन र गाउँसभा/नगरसभाबाट गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

कानुनज्ञहरूले सांसदले आफ्नो अधिकार र संघीय संरचना बुझ्न आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। आशिकाको कदमपछि पार्टीभित्र नयाँ सांसदलाई संघीय प्रणाली र विधायिकी भूमिकाबारे अभिमुखीकरण गराउनुपर्ने माग उठेको छ।