चितवनको कालिका नगरपालिकाले तोकिएको समयमै प्रशासकीय भवन निर्माण नगरेको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई एक करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत काम नगरेपछि म्याद थप नगरी जरिवाना गरिएको हो ।

नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार रविना कन्ट्रक्सनले २०७६ साल फागुन १५ गते दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यादेश लिएको थियो । सो मितिमा काम नसकिएपछि नगरपालिकाले चार पटक म्याद थप गरी अन्तिम २०८१ साल कात्तिक ३० गतेसम्म पु¥याएको थियो ।

खरिद ऐनमा म्याद सकिएपछि काम नसकिएमा जरिवाना लगाएर काम गर्न समय दिन मिल्ने प्रावधान रहेको छ । नगरपालिकाका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण गर्दासमेत काम नगरेपछि कार्यपालिका बैठकले जरिवानाको निर्णय गरी नगर परिषद्बाटसमेत अनुमोदन गरिएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार नगरपालिकाको निर्णय चित्त नबुझाइ उच्च अदालत हेटौँडामा निर्माण व्यवसायीले मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उनका अनुसार अदालतले मुद्दा खारेज गरेको छ । निर्माण कम्पनीले काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ । ११ करोड ५६ लाखमा भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।

कम्पनीलाई हालसम्म सात करोड भुक्तानी गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले नगरपालिकालाई १० प्रतिशत रकम कटाएर भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको छ । चौलागाईँका अनुसार निर्माण कम्पनी मध्यस्थकर्ताकोमा छलफल गराउने प्रयासमा छ ।

छलफलपछि जरिवाना हटेमा बाँकी रकम पछि लिने गरी भवन हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा कम्पनी छ । उनका अनुसार जरिवाना रकम बाँकी राखेर अरु रकम भुक्तानी गर्न नगरपालिका तयार छ । सो भवनमा जेनजी आन्दोलनको समयमा तोडफोड भएको थियो । निर्माण कम्पनीले बिमा दाबी गरेर मर्मत सम्भार सकेको छ । आफ्नो भवन बन्न ढिला भएपछि झण्डै ९ वर्षदेखि नगरपालिकाको कार्यालय भाडाको भवनमा बस्न बाध्य छ ।