काठमाडौं। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले मधेशवादी राजनीतिक दलहरूलाई जनमतबाट अस्वीकृत गरेको देखाएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै मधेशवादी दल विजयी हुन सकेनन् भने समानुपातिक निर्वाचनमा पनि थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना देखिएको छैन।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, अशोक राई, राजेन्द्र महतो र रेशम चौधरीको मोर्चा, प्रभु साहको आम जनता पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र नेपाल जनजागृति पार्टी सबै निर्वाचित सिटमा पछि परेका छन्। पुरानो मधेशवादी दल नेपाल सद्भावना पार्टीको अस्तित्व पनि संकटमा परेको देखिएको छ।

मधेशवादी राजनीतिको इतिहास लामो छ। २००८ सालमा बेदानन्द झा नेतृत्वमा नेपाल तराइ कांग्रेस स्थापना भई, तराइको स्वायत्त प्रदेश, हिन्दीलाई आधिकारिक भाषा र सरकारी सेवामा मधेशीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आन्दोलन भएको थियो। ०४० सालमा नेपाल सद्भावना परिषद् गठन भएको र ०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपाल सद्भावना पार्टीमा रुपान्तरण भएको थियो।

तर, कांग्रेस–एमालेको दबदबासँगै मधेशवादी मुद्दा ओझेलमा परे। ०६३–०६४ सालमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरम राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य धारा प्रवेश गरेको थियो। त्यही अवधिमा महन्थ ठाकुर, डा. सिके राउत लगायतले पनि मधेशको स्वतन्त्र प्रदेश र अधिकारका मुद्दा लिएर पार्टी गठन गरेका थिए।

यद्यपि, यसपटकको निर्वाचनले सबै मधेशवादी दल र नेतृत्वलाई एकैपटक राष्ट्रिय राजनीतिबाट किनारा लगाइदिएको छ। जनता र मतदाताले मधेशको मुद्दा अब राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूमा मात्रै सीमित नहुने संकेत दिएका छन्।