२० माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी दुई फरक मुद्दाको सुनुवाइ २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै अघि बढ्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा २८ माघका लागि साधारण तारिख तोकेको छ। अदालतले मुद्दा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही काम बाँकी रहेको भन्दै तत्काल सुनुवाइ नगरी सामान्य तारिख दिएको हो।

अदालतका अनुसार २८ माघसम्म सबै प्रक्रिया सम्पन्न भएमा मात्रै त्यसपछि दुई–तीन साताभित्र पेशी तोकिने सम्भावना छ। यसअनुसार कम्तीमा पनि २० फागुनअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुने देखिँदैन।

उता, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा दायर रिट निवेदनमा अझै विपक्षी पक्षलाई म्याद तामेलसमेत हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवालगायत कांग्रेस नेताहरूले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

६ माघमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै एउटा दलभित्रको विवादका कारण सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। आदेशमा अदालतले सोधेको छ, “कुनै एक राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस) को पदाधिकारीको आधिकारिकताको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी प्रारम्भ भइसकेका प्रक्रियाहरू रोक्न आदेश दिन मिल्ने हो कि होइन?”

म्याद तामेल भएपछि निर्वाचन आयोग, कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालगायत विपक्षी पक्षले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पाउनेछन्। आवश्यक परे उनीहरूले म्याद थपको सुविधा पनि पाउने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ। साथै, मुद्दामा गम्भीर कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन सकिने संकेत पनि अदालतले दिएको छ।

अदालतका कर्मचारीहरूका अनुसार म्याद तामेल र लिखित जवाफ पेश हुने प्रक्रिया बाँकी रहेकाले कम्तीमा अबको करिब एक महिना यी मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको छ।