काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले देशको पूर्वाधार विकासमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न पाँच बुँदे सुधार योजना सार्वजनिक गरेका छन्। आगामी पाँच वर्ष प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कानूनी सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र कार्यशैलीमा परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

आमनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सोमबार सार्वजनिक गरिएको भिडियो सन्देशमार्फत थापाले विकासलाई गति दिन नयाँ जोखिम लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले कानून संशोधन, सार्वजनिक संस्थाको कार्यप्रणाली सुधार, नयाँ वित्तीय मोडलको अभ्यास तथा निजी क्षेत्रसँग विश्वासमा आधारित सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।

थापाका अनुसार ४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र अझै नबनेको सडकसम्बन्धी नियमावलीका कारण पूर्वाधार निर्माणमा जटिलता बढेको छ। साथै, २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि विकासको गतिमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ छ। योजना छनोटमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र अन्य दबाबले समस्या थपिएको उनले उल्लेख गरे।

उनले सुशासन र पारदर्शितालाई चौथो प्राथमिकताका रूपमा अघि सार्दै स्रोत सुनिश्चित नगरी आयोजना सुरु गर्ने अभ्यासलाई कानूनबाटै रोक्नुपर्नेमा जोड दिए।