काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट स्थानीय तहले कर वा सडक उपयोग शुल्क असुली गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले गत भदौ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले आदेश दिएको हो। संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल रहेका थिए।

निवेदनमा स्थानीय तहले अनधिकृत रूपमा सडक उपयोग शुल्क असुली गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको थियो। अदालतले २०८२ असार ३० गते जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकासँग भएको ठेक्का सम्झौतामा एम्बुलेन्स, शववाहन र वारुणयन्त्र जस्ता सवारी साधनबाट शुल्क उठाउन नपाइने उल्लेख भएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सबै स्थानीय तहलाई राजमार्गमा कर नउठाउन पत्राचार गरेको तथ्यलाई आधार मानेर आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम राष्ट्रिय, सहायक र हुलाकी राजमार्गमा ढाँट राखेर वा अन्य कुनै तरिकाले कर असुली गर्न नपाइने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश गत माघ २८ गते जारी भएको हो।

महासङ्घ अध्यक्ष बानियाँले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै अबदेखि कुनै पनि स्थानीय तहले राजमार्गमा अवैध कर असुली गर्ने प्रयास गरेमा सम्बन्धित पालिकाका नगर प्रमुखविरुद्ध मानहानि मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले यसअघि गरिएका ठेक्का सम्झौतासमेत कानुन विपरीत रहेको बताउँदै रद्द गर्न माग गरेका छन्।

बानियाँले भने, “राजमार्गमा ढाँट राखेर कर असुली गर्ने प्रवृत्तिले यातायात व्यवसायी र उपभोक्तामा अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको छ। अदालतको आदेशको पूर्ण पालना अनिवार्य छ।”