हिउँ र मौसमी बसाइँसराइको मारमा हिमाली क्षेत्रका मतदाता, हजारौँ भोट हाल्नबाट वञ्चित हुने जोखिम
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माथिल्लो डोल्पासहित उच्च हिमाली क्षेत्रका हजारौ मतदाता मतदानबाट वञ्चित हुन सक्ने चिन्ता स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनले व्यक्त गरेका छन् । जाडो मौसम, भारी हिमपात र मौसमी बसाइँसराइका कारण धेरै मतदाता अहिले गाउँबाहिर रहेकाले निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार जाडो सुरु हुनु अघि नै उच्च हिमाली क्षेत्रका आधाभन्दा बढी मतदाता न्यानो ठाउँतिर झरेका छन् । डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लाका उच्च भेगका बासिन्दा जुम्ला, कालिकोट, सुर्खेत, नेपालगन्ज, पोखरा, काठमाडौं तथा भारतसम्म पुगेका छन् ।
माथिल्लो डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कर्मा ढुण्डुप गुरुङका अनुसार माघ–फागुन महिनाभर गाउँ जाने बाटोहरू हिउँले बन्द हुने भएकाले मतदाता चैततिर मात्रै फर्कने अवस्था छ । “भूगोल र मौसमको ख्याल नगरी चुनावको मिति तोक्दा उच्च हिमाली क्षेत्रका मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,” उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र रुकुम पश्चिमका उच्च हिमाली क्षेत्रका १८ हजार ८ सय २३ मतदाता हिमपातबाट प्रभावित हुने देखिएको छ । तीमध्ये ७ हजारभन्दा बढी मतदाता हाल गाउँबाहिर छन् । मौसम प्रतिकूल भए गाउँमै रहेका वृद्धवृद्धालाई समेत मतदान केन्द्र पुग्न कठिन हुने प्रहरीको भनाइ छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बाजुरा र बझाङ तथा गण्डकीका मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा पनि ६० देखि ७० प्रतिशत मानिस जाडो छल्न जिल्ला बाहिर गएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । कतिपय ठाउँमा मतदान केन्द्रसम्म निर्वाचन सामग्री पुर्याउन हेलिकप्टरको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ ।
डोल्पाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुनु हमालले माथिल्लो डोल्पामा करिब ३० प्रतिशत मतदाता गाउँबाहिर रहेको जानकारी दिँदै मतदातालाई गाउँ फर्काउने कुनै विशेष निर्देशन नआएको बताइन् । “मतदान केन्द्रमा कर्मचारी र सामग्री पुर्याउनु नै ठूलो चुनौती छ,” उनले भनिन् ।
मतदाताहरूले पनि यसपटक भोट हाल्न नपाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हुम्लाबाट जाडो छल्न सुर्खेत झरेकी ७० वर्षीया बाँझकला रोकाय भन्छिन्, “अहिलेसम्म कुनै चुनाव छुटाएकी थिइनँ, तर यसपालि गाउँ फर्किनै गाह्रो छ ।”
उच्च हिमाली क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले सबै मतदातालाई सहभागी गराउन या त चुनावको मिति चैत–वैशाखतिर सार्न वा जहाँ बसेका छन् त्यहीँबाट मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । तर अहिलेसम्म सरकारले यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।