नेपाल बराम संघले बराम जातिको थातथलो समेटेर विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म कुनै पनि दललाई मत नदिने घोषणा गरेको छ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघले गोरखा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ र २ का सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता नजनाएसम्म बराम समुदायका मतदाताले ‘नो भोट’ नीति अपनाउने चेतावनी दिएको हो।

संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भद्रकुमारी बरामले बराम समुदायको उद्गमस्थल गोरखाको आरुघाटस्थित स्याम्राङसहित बराम बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइन्।

उनले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा गोरखा क्षेत्र नम्बर १ र २ का उम्मेदवारहरूबीच स्पष्ट सहमति र मञ्जुरी आवश्यक रहेको बताउँदै, सहमति नआए नो भोट अभियान अघि बढाउने चेतावनी दिइन्।

संघका अनुसार, विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा बराम जातिको जनसंख्या ७ हजार ८५९ रहेको छ। जसमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् ६ हजार २३३ जनाको बसोबास गोरखा जिल्लामा रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १६ गते दिएको फैसलामा बराम जातिको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।