संघीय सरकारले देशभरका स्थानीय सरकारहरुको वित्तीय समानीकरणको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर करिब पाँच प्रतिशत रकम कटौतीको निर्णय भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरुका अनुसार, यो आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदानमा स्थानीय सरकारमा निकासा हुनुपर्ने तेस्रो किस्तावको बजेट कटौती भएको हो । तेस्रो किस्तामा २५ प्रतिशत रकम निकासा हुनपर्नेमा २० दशमलक ४३ प्रतिशत रकम निकासा हुने अवस्था आएको उनीहरुको दावी छ ।

सरकारले गरेको प्रतिवद्धता एवं अर्थमन्त्रीले पटकपटक गरेको बाचा विपरित अनुदान कटौतीको निर्णयले आफूहरुलाई दुःखी बनाएको भन्दै देशभरको गाउँपालिका र नगरपालिकाका छाता संगठनहरुले संयुक्त रुपमा विरोध गरेका हुन् ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सीमित कार्यादेश सहित गठन भएको सरकारले संसदबाट स्वीकृत बजेट कटौती गर्नु गलत हुने भन्दै उनीहरुले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि भएको निर्णयलाई अव्यवहारिक र संघीयता प्रतिकूलको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले कैयौ स्थानीय तहका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको भन्दै स्थानीय सरकारहरुले थप अनुदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए । थप अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा समानीकरणको अनुदान समेत कटौती गर्नुले बित्तीय संघीयता कार्यान्वयनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको उनीहरुको दावी छ । उनीहरुले खर्च कटौतीको निर्णय पुनर्विचार नगरे चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।