काठमाडौं, फागुन १२ — राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हालसम्म करिब दुई हजार ३०० बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दर्ता अभिलेखीकरण गरेको जनाएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ देशभर बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारीहरूको अनिवार्य दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको हो।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ। प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण नगरी कारोबार गर्ने सहकारीलाई गैरकानुनी मानिने तथा त्यस्ता संस्थाको वासलात परीक्षण र नवीकरण प्रक्रिया रोकिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिन निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणका निर्देशक केशव भट्टराईका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ बमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध भई ऋणसम्बन्धी सूचना नियमित आदान–प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण र तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा ऋण कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सूचना आदान–प्रदानको व्यवस्था गरिएको निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए। सहकारी ऐनअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिएर ऋण कारोबारसम्बन्धी विवरण नियमित अद्यावधिक गर्नु अनिवार्य रहेको प्राधिकरणले पुनः स्मरण गराएको छ।