काठमाडौँ । उच्च अदालत विराटनगरले ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणका मुख्य योजनाकार चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ लाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा थप १० वर्ष कैदको सजाय सुनाएको छ।

न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत मोरङको अघिल्लो फैसलालाई आंशिक रूपमा उल्ट्याउँदै आइतबार उक्त फैसला सुनाएको हो। यससँगै गोरेको कुल जेल सजाय ३० वर्ष पुगेको छ।

यसअघि जिल्ला अदालतले गोरेलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मात्रै २० वर्ष (जन्मकैद) सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतको नयाँ फैसलाले अपहरण मुद्दामा थप १० वर्ष कैद तोकेको हो।

अदालतले अन्य केही प्रतिवादीको सजायमा भने संशोधन गरेको छ। जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद पाएका नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले र भोजराज भण्डारीको सजाय घटाएर १०–१० वर्ष कायम गरिएको छ। हत्याका मतियार मदन सिलवाललाई तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। लाक्पा शेर्पा र भविन तामाङको हकमा भने जिल्लाकै जन्मकैदको फैसला सदर भएको छ।

यता, संगठित अपराध र भन्सार चोरी निकासी मुद्दामा जोडिएका पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, तत्कालीन एसएसपीहरू श्यामबहादुर खत्री र दिवेश लोहनी (हाल एआईजी), डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत, प्रजित केसी तथा सई बालकृष्ण सञ्जेललगायतलाई दिएको सफाइलाई उच्च अदालतले समेत सदर गरेको छ।

२० माघदेखि सुरु भएको निरन्तर सुनुवाइपछि आएको यो फैसलालाई ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयका रूपमा लिइएको छ।