सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माको पद यथावत् राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)को प्रचारमा लागेको आरोपमा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले पद खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि शर्माले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै शर्माको पद यथावत् कायम राख्न भनेको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कर्णाली प्रदेशसभा दलको कार्यालय र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।। शर्मा प्रलोपाका कर्णाली प्रदेश इन्चार्जसमेत हुन् । सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म शर्माको पद यथावत् कायम राख्न अन्तरिम आदेशमा भनेको छ ।