काठमाडौँ । विशेष अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाको ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका सहसचिव प्रदीप परियारसहित सात जनालाई सफाइ दिएको छ।

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप परियारसहित सातै प्रतिवादीलाई अभियोगबाट मुक्त गरेको हो।

अदालतले रेविनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, वसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, उत्तम दाहाल र जनार्दन गिरिमाथि लगाइएको आरोपसमेत प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाको ठेक्का नं. ०६-२७-०८०-०८१-एनसीबीडब्लु-केएमसी अन्तर्गत समाखुसी करिडोरदेखि बासुन्धरा–मेपीसम्मको संरचना निर्माण कार्यमा बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा अनियमितता भई सरकारी रकममा हानि नोक्सानी भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

तर विशेष अदालतले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनका क्रममा समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिले आफ्नो दाबीसम्बन्धी आवश्यक विवरण नदिएको विषयमा कम अंक दिइएको निर्णयलाई गलत वा बदनियतपूर्ण मान्न सकिने ठोस आधार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस्तै, आर्थिक प्रस्तावमा कबुल गरिएको अंकबारे निर्णय गर्ने समिति तथा सम्बन्धित अधिकारीलाई जानकारी नै नभएको अवस्थामा अन्य बोलपत्रदातासँग मिलेमतो गरी रकम हानि गरिएको भन्ने आरोप पनि प्रमाणित नभएको अदालतले जनाएको छ।

अदालतले बोलपत्र आव्हानदेखि मूल्याङ्कनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रचलित कानुन र नियमअनुसार भएको ठहर गर्दै कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभीलाई ठेक्का दिइएको निर्णयलाई वैधानिक मानेको छ।

यससँगै विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको हो।