काठमाडौं, – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग हटाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको हो। यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई *“प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी”* भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।

रिट निवेदकको दाबी छ कि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार बनाएर अभियोग संशोधन गर्दा व्यवहारतः *“मुद्दा फिर्ता”* लिने कृत्य भएको छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा निर्णयलाई कानुनको *“कपटपूर्ण प्रयोग”* मानिएको छ।

रिटमा भनिएको छ कि यस्तो प्रकारको आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्न सक्ने र मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने खतरा छ। मिलापत्र गर्न नमिल्ने सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार समेत जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।