काठमाडौँ, २२ पुस । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारबाट राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको दाबी गर्दै राजीनामाको आवश्यकता नरहेको बताएका हुन्।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले स्पष्ट शब्दमा भने, “आजको मितिसम्म म कुनै पनि पार्टीको सदस्य छैन।” उनले आफू कुनै दलमा आबद्ध नरहेको स्पष्टिकरण दिँदै सरकारबाट बाहिर ननिस्कने अडान व्यक्त गरे।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारमा दलीय नेताको हैसियत हुँदाहुँदै पनि किन मन्त्री पदमा बसिरहनुभएको भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो। आयोजकले राजनीतिक प्रश्न गर्न नपाइने भन्दै माइक खोसे पनि पत्रकारले प्रश्न गरेपछि घिसिङ केही अप्ठ्यारोमा परेका थिए। त्यसपछि उनले छोटो जवाफ दिँदै आफू कुनै दलको सदस्य नरहेको दोहोर्‍याएका थिए।

तर, घिसिङको दाबीविपरीत उनीकै पहलमा ‘उज्यालो नेपाल’ पार्टी दर्ता भएको थियो। उक्त पार्टीको अध्यक्षमा पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई राखिएको थियो भने संगठन विस्तारका लागि घिसिङ स्वयं देशका विभिन्न स्थानमा पुगेका थिए। पछि उक्त पार्टी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा विलय गरिएको थियो।

उज्यालो नेपाल र रास्वपाबीच विलयपछि घिसिङ रास्वपामा सभापति रवि लामिछानेपछिको दोस्रो वरीयतामा उपसभापति बनेको लिखित समझदारी भएको बताइन्छ। साथै, उनले आफ्ना तर्फबाट १८ जनालाई समानुपातिक सूचीमा समावेश गरेको स्रोतको दाबी छ।

पुस १० गते काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा उज्यालो नेपालको कार्यालय उद्घाटन हुँदा घिसिङ स्वयं उपस्थित थिए। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पार्टीका विभिन्न कार्यक्रममा उनको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको थियो।

यसैबीच, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलीय राजनीतिमा सक्रिय मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएकी थिइन्। तर उक्त निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै घिसिङले आफू दलीय सदस्य नभएको दाबी गर्दै राजीनामा नदिने अडान लिएका हुन्।

यता, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता पनि रास्वपामा सक्रिय रहेको र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल ललितपुरबाट रास्वपाको टिकट लिएर निर्वाचनमा उठ्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।

मन्त्रीहरू खुलेआम दलीय राजनीतिमा संलग्न हुन थालेपछि नागरिक सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि उनीहरूलाई पदबाट हटाउन नैतिक दबाब बढ्दै गएको छ।