काठमाडौँ — बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सडक विस्तार परियोजनामा स्थानीय अवरोध बढ्दा जेनजी नेतृत्व पनि चासो देखाउन थालेको छ। मकवानपुरका प्रादेशिक प्रमुख सुदन गुरुङले सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० पुस १७ को ऐतिहासिक फैसलाको आधारमा सडक विस्तार अवरुद्ध नगर्न अपिल गरेका छन्।

गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् कि विगतमा राजनीतिक दबाब, शक्ति केन्द्रको प्रभाव र स्थानीय विरोधका कारण महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत सडक विस्तार कार्य पटक–पटक रोकिँदै आएको थियो। उनले सडक विस्तार कार्य सफल बनाउन हेटौँडा नगरवासीसँग सहयोगको अपिल गरेका छन्।

सर्वोच्चको फैसलापछि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले अतिक्रमित संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ। प्रशासनले पनि यसपटक कुनै बहानामा काम नरोकिने स्पष्ट संकेत दिएको छ। हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्र (रातोमाटेदेखि चौकीटोलसम्म) मा सडकको दायाँ–बायाँ २५/२५ गज विस्तार गर्ने योजना साढे दुई दशकदेखि अलपत्र थियो।