काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन नदिने गरी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको उक्त निर्णय र त्यससम्बन्धी परिपत्रलाई बदर गर्ने फैसला गरेको हो। फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमहरूले साविककै व्यवस्थाअनुसार सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।

सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालन हुने निकायहरूले केवल गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

उक्त निर्णय संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भएको दाबी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा रोक्ने निर्णयले सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा असर पार्ने जिकिर गरिएको थियो। मिडिया सोसाइटीले यस्तो निर्णयले चौथो अंगका रूपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने दाबी गरेको थियो।

सर्वोच्चले सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरेपछि अब निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्राप्त गर्ने पूर्ववत् अवस्था कायम भएको छ।