नेपालले गणतन्त्र मौरिससलाइई द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डिटीएए) भएको निर्णयको औपचारिक जानकारी पठाएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बुधबार कूटनीतिक माध्यमबाट डिटीएएको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका हुन् ।

नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा सो सम्झौता गरेको थियो । नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले लिइएको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी बासुदेव पौडेलले जनाएका छन् ।

घरेलु परिवर्तनमा नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२)ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३। ९५० अन्तर्गत सीमित लाभ सम्बन्धी प्रावधान समावेश भएको विभागको भनाइ छ ।

त्यस्तै, विश्वव्यापी कर सहयोगमा सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमूल परिवर्तनहरू आएको विभागले जनाएको छ । उदाहरणका लागि ओइसिडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्ने तर्क गर्दै विभागले सो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको दाबी गरेको छ ।

तर, नेपाल मौरिसस गणतन्त्रसँग द्विपक्षीय आर्थिक र कर सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय रूपमा लागि रहने र यसमा नयाँ, आधुनिक दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतामा वार्ता गर्ने सम्भावनालाई अझ खुला गरेको विभागले जनाएको छ । साथै, कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तन भएको घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपताका आधारमा गरिने विभागको भनाइ छ ।

खारेज गरिएको सम्झौता आगामी आर्थिक वर्ष ०८३-०८४ को साउन १ गतेबाट लागू हुने विभागले जनाएको छ ।