१५ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ। गैरसंवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै ७३ जना प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको निर्देशनअनुसार अब मुख्यमन्त्री यादवले राष्ट्रिय सभा बैठकमा विश्वासको मत लेने प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। उनले विश्वासको मत प्राप्त गरे प्रदेश सरकार यथावत् रहनेछ, तर विश्वासको मत नपाएमा नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले पहल थाल्नुपर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

अदालतको आदेशमा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।