काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै केन्द्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुझाव दिएको छ। 

सरकारी निकायहरूले प्रचलित कानुनअनुसार सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न आयोगले स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको हो।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ तथा नियमावली, २०७७ को नियम ६ क. अनुसार अब सरकारी विज्ञापन विज्ञापन एजेन्सीमार्फत मात्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।

साथै सञ्चारमाध्यमले एजेन्सीको नाममा जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि र एजेन्सीले आफ्नो सेवा शुल्क स्पष्ट उल्लेख गरी पेस गरेको बिलका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्न निर्देशन गरिएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रभावकारी सहकार्य र शून्य सहनशीलता नै सुशासनको आधार भएको आयोगले जनाएको छ।