काठमाडौं — विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन र संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमुखी बनाउने तत्कालीन आवश्यकता दोहो¥याएको छ।

२०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका तथा युद्धका क्रममा मारिएका नागरिकबारे सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान आजसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनदेखि न्याय निरूपण प्रक्रियासम्म पटक–पटक अवरुद्ध भइरहेकाले पीडित परिवारमा निराशा बढेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार द्वन्द्वकालीन उजुरीहरूको अनुसन्धान र सिफारिसहरू भए पनि दोषीमाथि कारबाही नहुनु र पीडितले परिपूरण नपाउनु अहिले पनि ठूलो चुनौती बनेको छ। प्रदेश–प्रदेशमा गरिएको स्थलगत अनुगमनमा पीडितहरूले न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ, गोपनीयताबारे शंका, आयोग पुनर्गठनमा सहभागी हुन नपाएको असन्तोष, राहत तथा उपचार नपाएको, वास्तविक पीडित पहिचानमा समस्या, बेपत्ता व्यक्तिहरूबारे अनिश्चितता, यौनजन्य हिंसाका उजुरीमा गोपनीयता भंग हुने भय तथा राजनीतिक दलहरूको उदासीनताजस्ता गुनासा राखेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

यी सबै समस्याको समाधान गर्दै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित–मैत्री ढंगले टुंग्याउन नेपाल सरकारलाई आयोगले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ।