काठमाडौँ । नवीन तथा सिर्जनशील सोच भएर पनि लगानी, कार्यालय स्थान र परामर्शको अभावमा खुम्चिएका नवप्रवर्तन उद्यम (स्टार्टअप) लाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नयाँ र महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘व्यवसाय सम्बर्द्धन सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेसँगै अब सरकारी, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाहरूको साझेदारीमा ‘बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर’ (व्यवसाय सम्बर्द्धन केन्द्र) सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था वा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुसँगको साझेदारीमा पनि व्यवसाय सम्बर्द्धन केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसले निजी क्षेत्र र एकेडेमीलाई स्टार्टअप इकोसिस्टममा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठानबाट स्थापित केन्द्रमार्फत सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य वा साझेदारीमा सेवा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था वा निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँगको सहकार्यमा स्थापना भएका वा स्थापना हुने वा पहिल्यै स्थापना भएर सञ्चालनमा रहेका केन्द्रमार्फत पनि सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यी जुनसुकै संस्थाले प्रतिष्ठानसँगको सहकार्य वा साझेदारीमा सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न चाहने साझेदार संस्थाले कार्य सञ्चालनका आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार भएको केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेछ । 

कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री तथा फर्निचरसहितको कार्यालय स्थल, सहयोग कक्ष, तालिम कक्ष, बैठक कक्ष र पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै केन्द्र व्यवस्थापक एवम् मेन्टर, विद्युतीय उपकरणहरु (कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी, स्क्यानर, प्रोजेक्टर, द्रुतगतिको इन्टरनेटको व्यवस्था, केन्द्रले प्रवाह गर्ने सेवाको प्रकृतिको आधारमा आवश्यक हुने अन्य उपकरण हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानले सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने विश्वविद्यालय, निजी तथा सरकारी संस्थालाई विभिन्न सेवाहरु उपलब्ध गराउन सहकार्य वा साझेदार गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसमा नवीन तथा सिर्जनशील सोच भएकालाई नयाँ वस्तु वा सेवाको विकास गर्न सहयोग गर्नेछ । 

कोहर्ट सञ्चालन, उद्यमशीलता तालिम, कोचिङ, मेन्टरिङ परामर्श सेवा र अवलोकन भ्रमणमा सहयोग गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै व्यवसाय सञ्जालमा आवद्ध गर्न सहजीकरण गर्ने, प्रशिक्षार्थी उद्यमीका लागि व्यावसायिक योजनाको नियमित समीक्षा गर्न सहयोग गर्ने, व्यवसाय दर्ता र औद्योगिक सम्पत्ति दर्तासम्बन्धी सल्लाह, सुझाव तथा सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराउने र नियमित रुपमा पिचिङ सेसन (व्यवसायी प्रस्ताव) सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था वा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य वा साझेदारीमा सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार छनोट भएका साझेदार संस्थाले लागत साझेदारीबापत न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिको दफा ९ को उपदफा (५) अनुसार छनोट भएका साझेदार संस्थालाई न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

यो रकम साझेदार संस्थाले नवउद्यमीहरूलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, तालिम र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले निजी क्षेत्र र कलेजहरूलाई आफ्ना विद्यार्थी वा बाहिरी उद्यमीका लागि ‘इनक्युबेसन सेन्टर’ खोल्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय ‘व्यवसाय सम्बर्द्धन समिति’ गठन गरिनेछ । समितिमा निजी क्षेत्रका संघसंस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र (विश्वविद्यालय) र उद्यमशीलता विज्ञहरूमध्येबाट एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको आवाजलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

समितिले  सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । साथै सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालनको क्षेत्र पहिचान गरी सिफारिस गर्ने, साझेदार संस्था र प्रशिक्षार्थी उद्यमी छनोट, प्रशिक्षार्थी उद्यमीको व्यवसाय सुरुवात गर्न, गतिप्रदायकलाई गतिशील बनाउन र नवउद्यमलाई स्तरोन्नति गर्न आर्थिक स्रोत परिचालनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।

छनोट साझेदारीमा सेवा सञ्चालन व्यवस्थापन, सरकारी निकाय, प्राज्ञिक संस्था निजी क्षेत्र र सरोकारावालासँग सहकार्य गर्ने, प्रशिक्षार्थी उद्यमीले सेवा लिएवापत तिर्नुपर्ने न्यूनतम शुल्क सिफारिस गर्ने, सञ्चालित सेवा र कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, सेवा र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य समितिले गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो सुविधा दुई वर्षका लागि मात्र पाउनेछन् ।

कार्यविधिले यसलाई व्यवसायको सुरुवाती चरणमा सघाउन मात्र डिजाइन गरेको छ । केन्द्रमा छनोट भएका नवउद्यमीले बढीमा दुई वर्षसम्म मात्र त्यहाँ रहेर सेवा लिन सक्नेछन् । यस अवधिभित्र उनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई बजारमा स्थापित गरिसक्नुपर्नेछ वा केन्द्र छोडेर बाहिर जानुपर्ने उल्लेख छ ।

सेवा दिन चाहने साझेदार संस्था र सेवा लिन चाहने नवउद्यमी दुवैको छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ । प्रतिष्ठानले १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रस्ताव आह्वान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सेवा दिन चाहने साझेदार नवीन सिर्जनशील सोचलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । यस्तै विषयविज्ञ एवम् दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता र योग्यता, सेवाका लागि केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, साझेदार संस्थामा विषयविज्ञको प्रतिनिधित्व, अपेक्षित उपलब्धि एवम् जोखिमको विश्लेषण र सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव तथा कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणको मूल्यांकन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

समितिले संस्थाको नवीन सोच, विज्ञ जनशक्तिको उपलब्धता, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र जोखिम विश्लेषणको आधारमा १०० पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन हुनेछ । उद्यमीहरूको व्यावसायिक योजना, प्रविधिको प्रयोग, व्यवसायको दिगोपना, र स्तरोन्नतिको सम्भावना हेरेर छनोट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सरकारको यो कदमले पुँजी र पूर्वाधारको अभावमा खुम्चिएका नवीन सोचहरूलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्न र देशमा उद्यमशीलताको विकास गर्न ठुलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।