काठमाडौँ, ९ मंसिर – सरकारले लामो समयदेखि प्रतिक्षित बूढीगण्डकी १२०० मेगावाट र अपर अरुण १०६३ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी मोडालिटी तयार पारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङका अनुसार दुवै आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने योजना बनाइएको छ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत करिब ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने निर्माण अवधि ८ वर्षको हुनेछ। परियोजनामा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर रहने प्रस्ताव छ। विद्युत उत्पादनपछि वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाले धादिङ र गोरखाका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारलाई प्रभावित पार्नेछ, जसमा ३ हजार ५ सय ६० परिवार पूर्ण विस्थापित हुने छन्।

अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना सिङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ। परियोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ छ र ७० प्रतिशत ऋण तथा ३० प्रतिशत स्व:पुँजीबाट निर्माण हुने छ। संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका संस्था रहनेछन्।

दुवै आयोजना निर्माणका लागि बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण र सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउने योजना बनाइएको छ। बूढीगण्डकी आयोजनामा ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भए वार्षिक ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ।

सरकारका अनुसार दुवै आयोजना ऊर्जा सुरक्षा, रोजगारी, पर्यटन, माछापालन र स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछन्। अहिले आयोजनाको निर्माण पूर्व तयारी र पहुँच सडक निर्माणको काम भइरहेको छ।