भूमि आयोग खारेजीविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा, दुवै पक्षका वकिलको बहस नसकिँदा सुनुवाइ स्थगित
काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो तर दुवै पक्षका वकिलको बहस नसकिएपछि रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले असोज २३ गते आयोग र यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले उत्प्रेषण आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटको अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल आइतबार इजलासमा भएको हो। यसअघि कात्तिक १२ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारको खारेजी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको छ।
अब दुवै पक्षको बहस सकिएपछि मात्रै रिटमा अगाडि बढ्ने निर्णय तयार हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
