काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट मंगलबार ‘हेर्न नमिल्ने’ इजलासमा परेपछि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन।

शाक्यको रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलास तोकिएको थियो। तर बहस सुरु हुन लाग्दा न्यायाधीश शर्माले वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालसँग आफू कानून व्यवसायी छँदा एउटै ल फर्ममा काम गरेको उल्लेख गर्दै मुद्दा नहेर्ने बताएका कारण सुनुवाइ रोकिएको एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिए।

सरकारले कार्यकाल पूरा नहुँदै शाक्यलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च गएका हुन्। यसअघि कात्तिक २१ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। शाक्यका रिटहरू अग्राधिकारमा राखिएका छन्।

२०७७ माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका शाक्यलाई २०७८ साउन २५ मा हटाइ कुलमान घिसिङलाई सरकारले फेरि नियुक्त गरेको थियो। त्यतिबेला दायर गरिएको रिटमा समेत ३२ पटकसम्म पेसी सर्न पुगेको थियो।

यसपटक पनि कार्यकाल अधुरैमा सरकारले शाक्यलाई हटाइ मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ, जसको विरुद्ध पल्ट शाक्य पुनः अदालत पुगेका हुन्।