काठमाडौं । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जामा क्षति पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सञ्चालित व्यापार–व्यवसाय तथा उद्योगमा आन्दोलन क्रममा भएको तोडफोड र आगलागी हुँदा क्षति पुगेको हो ।

आन्दोलन क्रममा भाटभटेनी, हिल्टन होटल, चौधरी समूहको सीजी पार्क, चन्द्रागिरि केबुलकार लगायत सयौं व्यापार–व्यवसायमा आगलागी तथा तोडफोड भएको छ । यी अधिकांश व्यपार–व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको व्यक्ति स्वयं घाइते भएको वा व्यापार–व्यवसायमा आन्दोलनका कारण क्षति पुग्दा करिब ३८ अर्ब बराबर नोक्सान भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १ खर्ब ५० अर्ब कर्जा लगेका ८ सय ५० जति ऋणीलाई आन्दोलनको असर परेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार करिब ३८ अर्ब बराबर नोक्सानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई पुगेको छ ।’

नेपाल बैंकर्स संघले पनि आन्दोलन लगत्तै वाणिज्य बैंकहरूमा भएको नोक्सानी संकलन गरेको थियो । बैंकर्स संघका अनुसार पनि वाणिज्य बैंकहरूको ऋणको पक्षबाट करिब ३२ अर्ब बराबर नोक्सानी भएको छ ।

बैंकहरूबाट कर्जा लिएका ऋणीका व्यापार–व्यवसायमा आन्दोलनका कारण पुगेको क्षतिले भएको नोक्सानी ३२ अर्ब बराबर भएको प्रारम्भिक अनुमान बैंकर्स संघको छ । त्यसमा बैंकहरूको कुल ६ सय १२ ऋणी प्रभावित छन् ।

‘आन्दोलनले ऋणीलाई पु¥याएको क्षतिका कारण करिब ३२ अर्ब नोक्सान भएको हो,’ संघका एक अधिकारीले भने, ‘कति कर्जा लगेका ऋणीलाई क्षति पुग्दा त्यो नोक्सानी भएको भन्ने तथ्यांक भने छैन । आजसम्म यो तथ्यांकमा पनि केही थपघट भएको हुन सक्छ ।’

नोक्सान भएको मध्ये २६ देखि २७ अर्ब बीमाले कभर गर्ने ती अधिकारीले बताए । तर, बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म जेनजी आन्दोलन क्षतिको माग दाबी २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै परेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका, आन्दोलनका घाइते तथा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरेर व्यापार–व्यवसाय गरेका व्यक्तिको तथ्यांक संकलन गरेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक पनि पूर्ण नभएको उनले बताए । ‘विस्तृत विवरणका लागि सरकारले नै गर्नुपर्छ वा अर्को अनुसन्धान छुट्टै हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय बैंकमा अहिले संकलन भएको तथ्यांक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मात्रै भएकाले त्यो पुनः पूर्ण नहुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८ सय ५० कर्जा फाइलमा असर परेको केन्द्रीय बैंक स्रोतले जानकारी दियो । ‘यो फाइलमा एकै व्यक्तिका बहुफाइल पनि छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘जस्तो, भाटभटेनीको फाइलको कुरा गर्दा शाखा अनुसार कर्जा फाइल छ, त्यसैले एउटै व्यापार–व्यवसायको पनि धेरै कर्जा फाइल हुन सक्छ ।’

केन्द्रीय बैंकका संकलन भएको विवरण बैंकसँग कारोबार गर्नेहरूको हो । कर्जा लिएको व्यापार–व्यवसाय सबैको बीमा नभएकाले पनि नोक्सानी धेरै भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकले जेनजी आन्दोलन प्रभावित व्यापार–व्यवसायलाई सहुलियतका व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि आवश्यक सहजीकरण समेत गरिसकेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले जेनजी आन्दोलन क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रभाव यकिन गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पुनर्तालिकीकरण र÷वा पुनर्संरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने छ । पुनर्तालिकीकरण र÷वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरिसकेको छ ।

जेनजी आन्दोलन क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग फर्वार्ड ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित संस्थाले प्रभाव यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण र÷वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने छ ।

आन्दोलनका कारण प्रभावित उद्योग–व्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम मात्र थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने छ ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपूँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भए सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एक वर्ष छुट दिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले बैंकिङ प्रणाली मार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरे आधारदरमा बढीमा ०.५० प्रतिशत बिन्दुमात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने छ ।

यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र हुनेछ ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा ६ महिनासम्मका लागि २ प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनुपर्ने छ