सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिन्हालाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेकी हुन् । यसअघि कानुन मन्त्रालय गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नै हेरिरहेका थिए ।

सिन्हा २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएर ६५ वर्षे उमेर हदले २०८० १४ कात्तिकमा अवकाशमा गएका थिए ।

२०३९ सालमा नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेपछि उनले वकालत पेशा थालेका थिए । सिन्हा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुनुअघि वरिष्ठ अधिवक्ता थिए । उनी कर र कर्पोरेट क्षेत्रका विशेषज्ञ कानुन व्यवसायीका रुपमा परिचित छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा ७ वर्ष बिताए । उनले त्यहाँ रहँदा संवैधानिक, फौजदारी र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा निरुपणमा ठूलो भूमिका खेलेका थिए ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी विवाद, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन, कर फर्छ्यौट आयोगसम्बन्धी विवाद निरुपणमा ठूलो भूमिका खेलेका थिए ।

त्यसैगरी बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धानको ढोका खोल्ने गरी सर्वोच्चको इजलासबाट फैसला हुँदा उनी पनि सदस्य थिए।