बागमती प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग मन्त्रालयको दराजमा थन्किएर बसेको छ । प्रदेश स्थापनाकालमा प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा उठाएको सुरुङ मार्ग अहिले आएर अलपत्रको अवस्थामा पुगेको हो । 

बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो नेतृत्व नेकपा एमालेका नेता डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले गठबन्धन (वाम गठबन्धन)को महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा सुरुङ मार्गलाई अघि बढाइएको थियो । उनकै जोडबलमा बागमती प्रदेश सरकारको विकासको प्रमुख मुद्दाको रूपमा सुरुङ मार्गलाई राखिएको थियो । 

तर, त्यसपछिका सरकारको प्राथमिकतामा भने उक्त आयोजना पर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष केही बजेटको व्यवस्था पनि हुने गरेको छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । 

पछिल्लो पटक २०७८/०७९ र २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारको बजेटमा सम्भावित सुरुङ मार्ग अध्ययन तथा विकासका लागि भनेर एकमुस्ट रूपमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर सो समयको बजेट किताबमा न योजना निक्यौल थियो त सुरुङ बन्ने स्थान र नाम नै । योजना छनौट र रकम निक्यौल हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समेत अन्यौलता देखिएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार विगत २ आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमा सुरुङ मार्गको योजना र रकम छुट्टिन सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले प्रक्रियागत रूपमा प्रदेश सरकारको बजेटले मात्र सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । प्रदेशको गौरवको आयोजना भएपनि संघीय मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय भएर आएको खण्डमा मात्र उक्त आयोजना अघि बढ्न सक्ने उनले बताए ।

अहिलेको स्थिति हेर्दा प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गको योजना चर्चाका लागि मात्र ल्याएको जस्तो देखिने कतिपयको भनाइ छ । 

मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलकै पालादेखि भीमफेदीबाट कुलेखानीसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन, डिपीआर निर्माण लगायतको काम सुरु भएको थियो । ३ वर्ष सम्म पौडेलले बागमतीमा सत्ताको नेतृत्व गरे । उनी नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै योजना पनि अलपत्र परेको हो । 

त्यसो त प्रदेश राजधानी हेटौँडालाई काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दुरीको मार्गको यात्रा सहज र छिट्टै बनाउने उद्देश्यले सो सुरुङ मार्गको चर्चा आजभन्दा १५ वर्ष अघि देखि नै सुरु भएको थियो । उद्घाटन समेत गरिएको उक्त सुरुङ पूर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गर्ने गर्ने गरी सेयर वितरण गरी नागरिकहरूसँग समेत रकम असुल गरिएको थियो । 

हाल सो सुरुङ मार्गको योजना नै परिमार्जन गरिएको छ । भीमफेदी–कुलेखानी (पोष्ट बहादुर बोगटी) सुरुङ मार्गलाई परिमार्जन गरी बल्खु–हेटौँडा सुरुङ मार्ग नामकरण गरिएको हो । उक्त सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि त्यतिबेला प्रदेश सरकारले ३ आर्थिक वर्ष लगाएर करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च डीपीआर तयार गरेको थियो । 

सो सुरुङ मार्गको डीपीआर निर्माणका लागि इटेको नेपाल प्रालि लगायत ७ वटा परामर्शदाताले फरक फरक विषयमा सुरुङ मार्गको प्राविधिक विषयको अध्ययन गरेका थिए । तर टेन्डर निकाल्ने प्रक्रिया केही बाँकी रहेको अवस्थामा राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य स्थगन गरेको थियो ।

 सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य नहुने भएपछि  करोड भन्दा बढी खर्चिएर बनाइएको डीपीआर अभिलेखका रूपमा मन्त्रालयमा थन्किएको छ । पहिलो वर्ष डीपीआर बनाउन १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट भने फ्रिज भएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सुरुङ आयोजनाका कर्मचारीको तलब भत्तामा समेत ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालको अवस्थामा सुरुङ मार्गको बनेमा त्यसको लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । डीपीआरअनुसार ११ मिटर चौडाइको ३२ सय २० मिटर र ३२ सय ७० मिटर लम्बाइको दुईवटा सुरुङ मार्ग बनाउन सो लागत लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले  गरेको हो । एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने गरी दुईवटा सुरुङ निर्माण ४२ महिनामा सम्पन्न हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।