प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सिफारिस भइसकेका डीन र क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति पुस ७ गतेभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएका छन् । 

बिहीबार बसेको सिनेट बैठकमा सिनेट सदस्यले सिफारिस भइसकेका डीन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति नभएको भन्ने प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो पुस ७ गतेभित्र ती नियुक्ति गरिसक्न निर्देशन दिएका हुन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले बैठकमा साँच्चैको मेरिटोक्रेसीका आधारमा तथा विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरीमात्र रिक्त डीन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

‘सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन्, सिङ्गो सामाजिक विषय शिक्षामा आउनुपर्‍यो । शिक्षा क्षेत्र मुक्तमनले चल्नुपर्छ तर त्रिवि आफ्ना नियम र कानुनको परिधिमा रहेर चल्नुपर्छ । त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, त्यो स्वायत्तता सिनेटमापर्फत् अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै लगिने विषय हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्रिविमा मेरिटोक्रेसी हुनु राम्रो हो तर त्यो साँच्चैको हुनुपर्छ । त्यसका नाममा ड्रामा चल्नु हुनु हुँदैन । कुलपतिले हस्तक्षेप गरेको भनेर मिडियाबाजी पनि गरिएको छ, सही कुरामा कुलपतिका हैसियतले मैले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । मबाट हस्तक्षेप हुँदैन तर मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु ।’

प्रधानमन्त्रीले सिनेट बैठकहरूलाई दिनभर छलफल र विवाद गर्ने ढाँचामा नभई मर्यादित, व्यवस्थित, रचनात्मक र परिपक्वरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पर्याप्त गृहकार्य गरेर कार्यसूची ल्याउन पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरे । सिनेटका सदस्यहरूले पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने कार्यसूची ल्याउन सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सभामा सामुदायिक क्याम्पस, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पदाधिकारीबाट पर्याप्त गृहकार्यविना प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएको र त्रिविको विधिलाई पालना नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कुलपति ओलीले कार्यसूचीमाथि छलफल सञ्चालन गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयहरूमा भएका समस्या र मागहरू छन्, ती मागहरूको विधिवत् सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्रिविको ऐन, नियम संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षलाई सचेत भएर ध्यान दिन पनि ओलीको आग्रह छ । 

सभाबाट त्रिवि सेवामा प्रवेशका लागि सेवा योग्यता प्रशिक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने लगायत १२ बुँदे नीति पारित भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय सुधारका विविध विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्न आगामी पुस ७ गतेका लागि समय निर्धारण गरेका छन् ।