माओवादी केन्द्रले जिल्लालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी छलफल थालेको छ । पार्टीको विधान मस्यौदा बनाउन गठन भएको मस्यौदा समितिमा सङ्घ र जिल्लालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी छलफल भएको सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले फागुनको पहिलो साता विधान अधिवेशन गर्नका लागि पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । जसमा महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरू गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, सचिवहरू गणेश साह र राम कार्की रहेका छन् ।

साहका अनुसार शुक्रवार समितिको औपचारिक बैठक बस्ने तयारी भएको जानकारी दिए । यसअघि तीनपटक बसेको अनौपचारिक छलफलमा साङ्गठनिक स्वरूपबारे छलफल केन्द्रित रहको साहले बताए ।

‘मुख्यगरी साङ्गठनिक संरचनाको विषयमा छलफल भइरहेको छ । केन्द्र र जिल्लालाई बढी प्रभावकारी बनाउने कि केन्द्रलाई केही अधिकार दिएर तल्ला कमिटीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेबारे प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ ।  विधान कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट अध्ययन भइरहेको छ’, साहले जानकारी दिए ।

समिति कति तह बनाउने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । आठौँ महाधिवेशनले केन्द्रमा पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति गरी चार तहको रहेको छ । सङ्घीयताअनुसार प्रदेश र पालिका कमिटी क्रियाशील छ । जिल्ला कमिटीलाई समन्वय समितिमा सीमित बनाएको थियो । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादी नै रहने साहले बताए । तल्लो तहबाट नै नेतृत्व छनोट हुने गरी मस्यौदा बन्न लागेको उनले जानकारी दिए ।

‘हिजो जिल्ला समिति क्यान्सिल गरेका थियौं । अब जिल्ला पनि राख्नेबारे छलफल भएको छ । अधिकार कति दिने र के दिने भन्नेमा ड्राफ्ट हुँदैछ’, उनले भने ।

मस्यौदा १५ दिनभित्रै बुझाउने गरी गृहकार्य भइरहेको साहले बताए । उनले तयार भएको मस्यौदा स्थायी समिति बैठकले अनुमोदन गरेपछि सुझावका लागि एक महिना तलो तहमा छलफलमा लैजाने माओवादीको योजना छ । २०७३ मा राज्य पुनर्संरचना भएपश्चात् सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी दलहरूले विधान बनाएका छन् ।