लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको देउखुरी (राप्ती उपत्यका) तोकेपछि त्यस क्षेत्रको जग्गा बेचबिखन गर्न ३ वर्षदेखि रोक लगाइएको छ । जसमा राप्ती गाउँपालिका सबै वडा र गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर१ देखि३ सम्म तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा गाउँपालिको ८ र ९ वडा पर्छन् ।

लामो समयदेखि जग्गा विक्री रोक लगाएपछि स्थानीयहरूले संघर्ष समिति नै गठन गरेर छिटो फुकुवा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । तिनलेसम्वन्धित पक्षलाई  ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिने सम्मका काम गरेका छन् । 

यसरी लामो  समयदेखि  दबाब दिए पनि सरकारले नटेरेपछि पुनः अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिका संयोजक तथा राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले बताए ।

२०७७ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा जग्गा विक्री वितरणमा रोक लगाइएको थियो ।सरकारले ल्याण्डपुल सहितको विशेष सहर बनाउनको लागि उक्त क्षेत्रमा रोक लगाएको हो । तर त्यसबारे कुनै काम अगाडि बढेको छैन ।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले लामो समयदेखि घर जग्गा विक्री वितरणमा रोक लगाइँदा गाउँपालिकाको राजस्वमा करोडौंको क्षतिसँगै स्थानीयहरूले  अलि ठुलो रकम निकाल्न पनि समस्या परेको बताए।

उनले जग्गा विक्री वितरण गर्न नपाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लगानी नगर्ने भएपछि जटिल रोग र छोरा छोरीहरूलाई उच्च शिक्षाको लागि विदेश पठाउन पनि सकस परेको गुनासो आइरहेको बताए । 

संघर्षसमितिका प्रवक्ता जगत पोखरलेले आफूहरू विहीवार बैठक बसेर कडा आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको खुलाए।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयले उक्त क्षेत्रका

जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क,सिफारिस,चार किल्ला,यस्तै घरजग्गा नक्सा पास जस्ता काम २०७७ सालदेखि ठप्परहेको राप्ती गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेबबहादुर वलीले बताए ।

उनले यी काम रोकिदा वार्षिक १ करोड भन्दा धेरै राजस्वमा गाउँपालिकालाई क्षति भएको अनुमान रहेको बताए ।  संघर्षसमितिले दबाब दिएपछि केही महिना अगाडि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले जग्गा फुकुवाका लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए ।

उक्त  प्रतिवेदनमा राजधानी क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । ल्याण्डपुलिङ्गको कामलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी स्थानीयको समस्यालाई  ध्यानमा राख्दै फुकुवा गर्ने मनसायमा आफूहरू रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बताए। उनले उक्त विषयमा छिटै निर्णय गरिने बताए । 

तीनवटा स्थानीय तहलाई राजस्वमा क्षति भएको छ ।