भारतले जी–२० सम्मेलनलाई बडो तामझाममा बदलिदिएको छ । कूटनीतिक भेलाहरुमा यस्तो तामझाम पहिले सायदै देखिएको थियो । भारतका ६० शहरमा २०० बैठकपछि जी–२० मा भारतीय अध्यक्षता भव्य बनाउँदै विश्वका नेताहरुको विशेष आतिथ्यताका लागि सरकारले कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन ।

यो तामझाम र भव्य तयारी तब मात्रै सार्थक बन्नेछ जतिबेला जी–२० का नेताहरु विश्व मुद्दा र सीमा सम्बन्धी विवादमा साझा सहमति जनाउँदै साझा वक्तव्य जारी गर्ने छन् । साझा घोषणा  र वक्तव्यका लागि भारतले पहल गरिरहेको छ । तर यदि त्यहाँ कुनै पनि घोषणा जारी भएन भने विना घोषणा वा सहमतिको यो पहिलो सम्मेलन हुनेछ । तर घोषणा जारी गर्नका लागि सहज छैन किनभने जी–२० युक्रेन युद्धको मामिलामा खण्डित छ र विश्वको साझा मुद्दा भनेकै यो युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरण हो ।

इन्डोनेसियामा गत वर्ष भएको सम्मेलनमा पनि यो मुद्दा छायाँमा परेको थियो । तर जी–२० सम्मेलनका दौरान युद्धबारे हतारोमा फरक मत सहितको घोषणा तयार गरिएको थियो । त्यस बखतको घोषणालाई रुस र चीनले मानेका थिएनन् । यस बेला त रुस र चीन दुवैका राष्ट्रप्रमुख नयाँदिल्लीमा हुने छैनन् । यस्तै, युद्ध बारेको पश्चिमा कुनै पनि प्रस्तावमा रुस र चीन दुवैका प्रतिनिधिले सहमति जनाउने छैनन् ।

नयाँदिल्लीमा हुने जी–२० सम्मेलनमा रुसबाट विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोभ र चीनका प्रधानमन्त्री ली क्वाङ आउने छन् । सम्मेलनमा अन्तिम समयमा गरिने निर्णयमा उनीहरुले सहमति जनाउन सक्ने स्थिति हुनेछैन । किनभने आफ्ना सर्वोच्च नेताको स्वीकृति विना कुनै पनि प्रस्ताव वा घोषणामा सहमतिको अधिकार उनीहरुलाई छैन ।

भारतमै भएको जी–२० राष्ट्रका विदेश तथा अर्थमन्त्रीको सम्मेलन पनि विना कुनै घोषणा वा सहमति विनै समाप्त भएको थियो । जी–२० को यस सम्मेलनमा युक्रेन युद्धको कारण आफूले बहस गर्न चाहेको ग्लोबल साउथको मुद्दा भने किनारामा नपर्ने अध्यक्ष राष्ट्र भारतको अपेक्षा छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र समावेश राष्ट्र र विश्वको ७५ प्रतिशत व्यापारको हिस्सा ओगट्ने मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकको विकासबारे सोच्ने मात्रै नभएर सहकार्य गर्नुपर्ने भारतको मत छ । यो प्रस्तावमा सहमति गराएर भारतले आफूलाई विकासोन्मुख राष्ट्रको आवाजको प्रतिनिधि बनाउन खोजेको छ ।

यस सम्मेलनमा अफ्रिकन युनियनको सहभागिताले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहयोगको आवश्यकताबारे भारतीय मागलाई थप बलियो बनाएको छ । ब्रकिङ संस्थाका अध्येता तान्भी मदन भन्छिन्, ‘जी–२० सम्मेलनबाट भारतले ओद्योगिक अर्थतन्त्र भएका मुलुकले युद्ध र महामारीका कारण पिल्सिएका  विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग राख्न खोजेको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रलाई ऋण, खाद्य तथा ऊर्जा संकट लगायत विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव भारतले राख्न खोजेको छ ।’

तर यी विषयमा सहमतिको कुनै निश्चितता छैन । भारत लगायत अन्य राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋण तिर्न असमर्थ मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर यो विषयमा चीनको नेतृत्वको उपस्थितविना सहमति हुने छैन । विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मेलपासका अनुसार गरिब मुलुकको कुल ऋण ६२ अर्ब डलर बराबरको छ भने यसको दुई तिहाइ रकम चीनलाई तिर्नुपर्ने अवस्थामा छ । ऋणको भारका लागि धेरै राष्ट्रहरु महँगीको मारमा परेका छन् ।

चीनले अन्य राष्ट्रहरुलाई ऋणको पासोमा फसाउने गरेको आरोप पश्चिमाहरुले लगाउँदै आएका छन् । यता बेइजिङले त्यसलाई नकार्दै आएको छ । मदन थप्छिन्, ‘विकासोन्मुख राष्ट्र तथा गरिब राष्ट्रलाई दिएको ऋणबारे सम्पन्न राष्ट्रले पुनर्विचार गर्दै त्यसको संरचनामा सुधारको आवश्यकता छ । तर तत्कालै यो सहमतिमा पुग्ने स्थिति कमै छ ।’

सन् २०२० मा सदस्य राष्ट्रहरुले ऋणको पुनर्संरचनाबारे साझा रुपरेखा तयार गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ । यस रुपरेखा कार्यान्वयनका लागि चीनले बाधा पुर्याएको पश्चिमाको आरोप छ भने बेइजिङ्ले त्यसलाई खण्डन गर्दै आएको छ ।

यस सम्मेलनमा अफ्रिकन युनियनको सहभागिताले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहयोगको आवश्यकताबारे भारतीय मागलाई थप बलियो बनाएको छ । ब्रकिङ संस्थाका अध्येता तान्भी मदन भन्छिन्, ‘जी–२० सम्मेलनबाट भारतले ओद्योगिक अर्थतन्त्र भएका मुलुकले युद्ध र महामारीका कारण पिल्सिएका  विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग राख्न खोजेको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रलाई ऋण, खाद्य तथा ऊर्जा संकट लगायत विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव भारतले राख्न खोजेको छ ।’

तर यी विषयमा सहमतिको कुनै निश्चितता छैन । भारत लगायत अन्य राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋण तिर्न असमर्थ मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर यो विषयमा चीनको नेतृत्वको उपस्थितविना सहमति हुने छैन । विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मेलपासका अनुसार गरिब मुलुकको कुल ऋण ६२ अर्ब डलर बराबरको छ भने यसको दुई तिहाइ रकम चीनलाई तिर्नुपर्ने अवस्थामा छ । ऋणको भारका लागि धेरै राष्ट्रहरु महँगीको मारमा परेका छन् ।

चीनले अन्य राष्ट्रहरुलाई ऋणको पासोमा फसाउने गरेको आरोप पश्चिमाहरुले लगाउँदै आएका छन् । यता बेइजिङले त्यसलाई नकार्दै आएको छ । मदन थप्छिन्, ‘विकासोन्मुख राष्ट्र तथा गरिब राष्ट्रलाई दिएको ऋणबारे सम्पन्न राष्ट्रले पुनर्विचार गर्दै त्यसको संरचनामा सुधारको आवश्यकता छ । तर तत्कालै यो सहमतिमा पुग्ने स्थिति कमै छ ।’

सन् २०२० मा सदस्य राष्ट्रहरुले ऋणको पुनर्संरचनाबारे साझा रुपरेखा तयार गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ । यस रुपरेखा कार्यान्वयनका लागि चीनले बाधा पुर्याएको पश्चिमाको आरोप छ भने बेइजिङ्ले त्यसलाई खण्डन गर्दै आएको छ ।