सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक ठहर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले साउन १७ गतेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति भइसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रक्रियालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको थियो ।

कोशी प्रदेशसभामा एमाले र राप्रपाबीच तालमेल देखिन्छ । यी दुई दलसँग ४६ सांसद छन् । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनसँग पनि जम्मा ४६ सांसदमात्र छन् ।

दुवैतिर प्रस्ट बहुमत नभएका कारण यसअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी आफ्नो पक्षमा ४७ सांसदको समर्थन देखाएका थिए ।

तर मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा सभामुख गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहरपछि अब विद्यमान दुई गठबन्धन यथावत् रहेको अवस्थामा फेरि पनि कसैले बहुमतको दाबी पेस गर्न नसक्ने परिस्थिति कायम छ । यो अवस्थामा कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनले राप्रपालाई समेत आफूतिर तान्न सक्नुपर्ने या एमाले, राप्रपासहितको गठबन्धनले कम्तीमा जसपालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकेमात्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्न सकिने देखिन्छ । 

अन्यथा, सोही धाराको उपधारा ३ अन्तर्गत ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने देखिन्छ । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेका कारण त्यतिबेला फेरि उक्त सरकार ढल्ने सम्भावना देखिन्छ ।