सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ जारी रहेको छ ।  कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा  निवेदकको तर्फबाट चिया ब्रेकअघि ५ जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । जसमा अधिवक्ताहरु रविराज बसौला, रमन कर्ण, डा सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल, नीतिका ढुंगाना रहेका छन् । 

इजलास बस्नुअघि नै निवेदक र रवि लामिछानेको तर्फबाट डेढ–डेढ घण्टाको बहस गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार पहिलो डेढ घण्टामा निवेदककोतर्फबाट ५ जना अधिवक्ताले बहस गरेका हुन् ।

बहसमा अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिक ऐनअनुसार रविले नागरिकता पुनः प्राप्तिमा राज्यले निर्णय लिनुर्ने जिकिर गरे  । ‘राज्यको सहमति र स्वीकृति बिना नागरिकता पुनः प्राप्ति हुन सक्दैन । राज्यबाहेक अन्यत्रबाट नागरिकता जारी हुन सक्दैन’, उनले जिकिर गरे ।  
उनले रवि लमछिानेको व्यक्तिगत निर्णयले नागरिकता सक्रिय तहुने स्पष्ट गर्दै भने, ‘पुनः प्राप्ति हुँदा पनि जारी नै हुनुपर्छ । रवि लामिछानेको रगत नेपाली होला तर सरकारी अधिकारीकहाँ गएर सहीछाप हुनैपर्छ ।’