म प्रहरी सेवामा रहँदा जनमत संग्रहदेखि २०५६ सालसम्मको निर्वाचनसम्म नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएँ । २०३६ सालको जनमत संग्रहका बेलामा म डीएसपीको रूपमा चितवनमा थिएँ । पछि राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा खटिने अवसर पनि मिल्यो ।

त्यतिबेला चितवन जिल्ला निर्वाचनका दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील थियो । ‘चेन अफ कमाण्ड’ बलियो भएकाले प्रहरी संगठन चुस्त, दुरुस्त थियो । अहिलेको परिवेशमा सुन्दा अचम्म लाग्ला, जिल्लामा प्रभावशाली भूमिकामा रहने एउटा इन्स्पेक्टरले सही काम गरेमा मन्त्रीले पनि उसलाई सरुवा गर्न सक्दैनथ्यो ।

पञ्चायतकालमा पनि राष्ट्रवादी उम्मेदवार भनेर शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्न खोज्थे । निर्वाचन अघि प्रहरी, प्रशासन र अञ्चलाधीश लगायतले स्थानीय अवस्था के छ भनेर माथिल्लो तहमा बारम्बार रिपोर्ट दिनुपथ्र्यो । त्यो रिपोर्ट एक प्रकारको सिफारिस पनि थियो । त्यसैले कहिलेकाहीं गलत सिफारिस गर्ने प्रयास कतैकतै हुन्थ्यो ।

त्यतिबेला शक्तिको दुरुपयोग गरी अञ्चलाधीशलाई प्रयोग गरेर फलानाले जित्छ भनेर नाम पठाइदिएपछि लेखापढी गरेर केन्द्रबाट ‘फलानो त सरकारी उम्मेदवार हो’ भनेर घोषणा गराउने प्रयास गर्थे । त्यसरी घोषणा गराउन सकेमा नाम बिकाएर केही हदसम्म सत्ताको दुरुपयोग गर्न सकिने थियो । किनभने माथिबाट सरकारी उम्मेदवार भनेर हल्लाखल्ला हुनासाथ जनमत र माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउन सहज हुन्थ्यो ।