नेपाली भूमिहुँदै भारतले चीनको तिब्बतको कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरेको मुद्दामा नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्र 'मन्त्रालयका प्रवक्ताको जवाफ'लाई लिएर मन्त्रालयले राखेका ६ बुँदामा भारत र चीनलाई 'कूटनीतिक नोट' पठाएको उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी महिनाबाट यात्रा सुरु हुने भारतको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा नेपालको पहिलो औपचारिक प्रतिक्रिया आइतबार सार्वजनिक भएको हो ।

यी हुन् मन्त्रालयले भनेका ६ बुँदा

१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोपति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ ।

३. नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।

४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ ।

५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू(भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउँदै सिकाइएको बेहोरा स्पष्ट पारिएको छ ।

६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरुप ऐतिहासिक सन्धि(सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ ।