सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ऋणको ठूलो अंश कटौती गरेको छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋणको उपयोगले भविष्यमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन अध्यादेश, २०७६ मा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक क्रणको अंश करिव ३७ अर्ब घटाउँदै संशोधित बजेट ल्याएका हुन् ।

भावी पुस्तालाई ऋणको भार थपिन जाने, निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने वित्तीय स्रोत संकुचित हुने जोखिम रहने हुँदा सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता, पुँजी निर्माण, उच्च प्रतिफलयुक्त र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । ‘यसबाट नेपाली जनतामा रहेको क्रणभार सानो अंशमा भएपनि कम हुन जानेछ,’ संशोधित बजेट वक्तव्यमा भनिएका छन् ।

१६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोको बजेटमा वैदेशिक क्रणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक क्रणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब व्यहोरिने भएको छ ।