सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बुहमत टिकाइराख्न थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

गत बैशाखमा केपी शर्मा ओलीले यस्तै गरी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको विरोधमा उत्रिने देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै अहिले उस्तै प्रकृत्तिको अध्यादेश ल्याउने योजनाका मुख्य नेतृत्वकर्ता बनेका छन् ।

देउवालाई अध्यादेश ल्याउनका लागि दाहाल, नेपाल र यादवको उत्प्रेरणा छ । अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयसँगै अब फुटको डिलमा पुगेको एमाले विभाजनको कानुनी आधार तयार भएको छ । त्यस्तै जसपाभित्र पनि आधिकारिकता गुमाइसकेको महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरूलाई बाहिरिनका लागि ढोका खुलेको छ ।

उक्त अध्यादेशको नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीले प्रतिवाद गरेको छ । एमाले स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई सरकारको कदमको विरुद्धमा र पार्टी एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ ।