पर्याप्त भण्डारण क्षमताको अभावमा पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपाल आयल निगमले गण्डकी प्रदेशको पोखरामा एक करोड लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ। 

तीन महिनाको माग धान्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार पोखरा भण्डारण गृह निर्माण तथा पुनरुत्थान गर्न लागिएको निगमले जनाएको हो। 

भण्डारण गृहको आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नं २९ र ३० गगनगौंडास्थित निगमको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय मातहत पाँच हजार/पाँच हजार किलोलिटर क्षमताका दुई वटा भण्डारण ट्याङ्क निर्माण गरिने छ। 

रु ७७ करोड ७७ लाख (भूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) को लगानीमा ट्याङ्की निर्माण गर्न लागिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए। उक्त भण्डारण गृह निर्माण भएपछि कम्तिमा ४० देखि ४५ दिनको इन्धनको माग धान्न सक्नेछ। यो नेपालकै दोस्रो ठूलो भण्डारण गृह हुनेछ।

 
हरेक प्रदेशमा ९० दिनका लागि इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने निगमको घोषित नीतिअनुसार पहिलो परियोजनाका रूपमा गण्डकी प्रादेशिक डिपोको क्षमता अभिवृद्धि सुरू भएको पनि निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए। 

पोखरा डिपोको भण्डारण क्षमता विस्तारले प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको विक्री वितरणलाई सुदृढ बनाउन कोशेढुङ्गा सावित हुने उनको विश्वास छ।  

उक्त भण्डारण गृह निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। पहिलोपटक नेपाली ठेकेदारसहित भारतीय निर्माण कम्पनीले परियोजना निर्माण गर्दैछ। आयोजनाको ठेक्का समानान्तर–रेलिगेयर–भारत ट्याङ्क्स जेभीले पाएको आयोजना प्रमुख मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिए। 

आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि तोकिएको समयअगावै आयोजना सम्पन्न हुने बताइएको छ। 

निगमको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयले गण्डकी प्रदेशका कास्की, पर्वत, स्याङ्जा, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र तनहुँका केही भागमा पेट्रोलियम  पदार्थ आपूर्ति गर्दै आएको छ। 

प्रादेशिक डिपोबाट हाल दैनिक २४० किलोलिटर डिजेल र १२० किलोलिटर पेट्रोल विक्री हुँदै आएको छ। 

यस्तै, एक सातामा २० किलोलिटर मट्टितेल विक्री हुँदै आएको छ। गण्डकी प्रादेशिक डिपोको हालको भण्डारण क्षमता डिजेल २२८० किलोलिटर, पेट्रोल ३५० किलोलिटर र मट्टिलेल ७६० किलोलिटर रहेको छ ।
  नयाँ भण्डारण गृह बनेपछि हाल डिजेल भण्डारण हुँदै आएको टयाङ्कीमा पेट्रोल भण्डारण गर्ने निगमको योजना छ।  निगमसँग हाल मुलुकभर डिजेलको माग आठ दिन र पेट्रोलको माग पाँच दिन धान्ने क्षमता छ। 

निगमको इतिहासमा झण्डै दुई दशकपछि भण्डारण क्षमता विस्तार हुन लागेको हो।  विसं २०५६ यता निगमले नयाँ भण्डारण गृह बनाउन सकेको थिएन। पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहुँदा २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार मच्चिएको थियो। 

भण्डारण क्षमता बढेपछि बन्द, हड्तालका साथै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा व्यवधान आए पनि निश्चित समय सम्मका लागि उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्नु नपर्ने उनले बताए। गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयमा भण्डारण क्षमता निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा भएका कारण पनि पहिलो चरणमा पोखरामा भण्डारण गृह बनाउन लागिएको हो। 

भण्डारण गृह निर्माण भएसँगै समग्र गण्डकी प्रदेशको वितरण चक्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ।  समयमै भण्डारण क्षमता विकास गर्न नसक्दा नाकाबन्दीका बेला इन्धन अभाव भएको भन्दै चर्को निगमको आलोचना भएको थियो।

‘कथमकदाचित पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध भयो भने पनि त्यस क्षेत्रका जनताले निर्वाधरूपमा इन्धनको उपभोग गर्न पाउनेछन्, बन्द हड्तालले कुनै फरक पार्दैन’, उनले भने।

डिपोमा एक नयाँ पहुँच सडक, दुई लाख लिटर क्षमताको पानी भण्डारण टयाङ्क, डिपोको चमेना गृह, चालक तथा सुरक्षाकर्मी बस्नका लागि नयाँ संरचना निर्माण गरिनेछ। 

इन्धन भण्डारण टयाङ्क र यसमा जडान हुने संरचनाहरू जर्मन प्रविधिमा आधारित पूर्णस्वचालित हुने निगमले जनाएको छ। 

डिजेल लोड र अनलोड सुविधा पूर्णरूपमा स्वचालित र हाइटेक सुरक्षा प्रविधिमा आधारित हुनेछ।  डिपोका भण्डारण क्षेत्रमा अग्नि सुरक्षाका लागि विशेष प्रविधि र सावधानीका कार्य पनि परियोजनाका सिलसिलामा हुने बताइएको छ।

नयाँ भण्डारण गृहमा २० हजार लिटर क्षमताका ३२ देखि ४० टयाङ्करले दैनिक डिजेल अनलोड गर्न सक्नेछन्। टयाङ्कर अनलोडका लागि प्रतिघन्टा १२० किलोलिटर क्षमताका पाँच वटा पम्प जडान गरिने छ।

चार वटा नयाँ ‘वे’ पनि सञ्चालन हुनेछन्। भण्डारण गृहको तापमान, इन्धन चुहावट, आगालागीलगायत दुर्घटना पहिचान गर्न विशेष प्रविधिमा डिपोमा जडान गरिनेछ।

आपतकालीन अवस्था आएको खण्डमा एकै स्वीचमा सबै प्रणाली बन्द गर्न सकिने रिमोट कन्ट्रोल प्रविधिमा राखिने छ।

कुनै पनि कारणले डिपोमा आगोलागी भएको खण्डमा करिब दुई घन्टासम्म निरन्तर आगो नियन्त्रणका लागि लड्ने क्षमताको पूर्वाधार डिपोमा बनाइने छ। ७० प्रतिशत पानी र ३० प्रतिशत फोमयुक्त अग्नि नियन्त्रण उपकरणको प्रयोग गरिने छ। 

परियोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं उपत्यकाको ब्याकअपका रूपमा पनि पोखरा डिपोले काम गर्ने छ भने गण्डकी प्रदेशमा पेट्रोलियम वितरणको संरचनामा समेत ठूलो सुधार हुने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको विश्वास छ।