सरकारले कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार पाउने व्यक्तिहरूको वर्गीकरण गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नि:शुल्क उपचार पाउने संक्रमितहरूलाई सात वटा सूचीमा वर्गीकरण गरेको छ। 

मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य आपतकालिन कार्यसंचालन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार पहिलो नम्बरमा विपन्नहरूको नि:शुल्क उपचार गर्ने भनिएको छ। अब कुनै पनि संक्रमितले आफू विपन्न भएको प्रमाण पत्र पेस गरे वा स्वयं घोषणा गरे भने त्यस्ता संक्रमितहरूको सरकारले नि:शुल्क उपचार गर्नेछ।

त्यस्तै सरकारले अशक्त संक्रमितहरूको पनि नि:शुल्क उपचार गर्ने भनेको छ।

यसका लागि पनि संक्रमितले अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषण गर्नुपर्ने भनिएको छ।  तेस्रोमा असहाय व्यक्तिहरूले पनि नि:शुल्क कोरोनाको उपचार पाउने भनिएको छ। जसका लागि त्यस्ता व्यक्तिले सिफारिस वा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

यस्तै चौथोमा असहाय एकल महिलाले पनि प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा गरे निशुल्क उपचार पाउनेछन्।

पाँचौ भनेको अति अपांगता भएका संक्रमितले पनि नि:शुल्क उपचार पाउने भनिएको छ। त्यसका लागि संक्रमितले अपांगताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

छैठौं भनेको जेष्ठ नागरिक संक्रमित भए त्यस्ताको पनि सरकारले नि:शुल्क उपचार गर्ने छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त सूचनामा ७० वर्ष पुगेका नागरिकताको प्रमाणपत्र वा उमेरको स्वयं घोषणा गरे नि:शुल्क उपचार गरिने उल्लेख छ। 

सातौंमा भने अग्रपंत्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि नि:शुल्क उपचार गरिने भनिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले सम्बन्धित कार्यालयको परिचयपत्र वा सिफारिस पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। 

माथि उल्लेखित प्रमाणपत्र वा आधारहरू संकलन नभएमा सम्बन्धित अस्पतालको सामाजिक सेवा ईकाई वा अस्पतालकै सिफारिसमा पनि निशुल्क सेवा लिन सकिने भनिएको छ। तर उल्लेखित आधार पुगेका संक्रमितहरूको विमा गरिएको अवस्थामा भने सम्पूर्ण परीक्षण तथा उपचार खर्च निजको बीमा रकमबाट कटौति गरिने उल्लेख छ। 

यी बाहेक अन्य व्यक्तिको हकमा भने सम्पूर्ण उपचार खर्च संक्रमित स्वयंले बेहोर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। सरकारको उक्त निर्णयसँगै सरकारी अस्पतालहरूले संक्रमितहरूबाट शुल्क असुल्न थालेका छन्।