(काठमाडौं) प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने सरकारको संकल्प जनताको खाद्य सुरक्षाको सफलतासँग जोडिएको बताएका छन् । उनले यस अनुरुप १० बर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको योजनासहित कृषि पूर्वाधारमा ठूलो लगानीका साथ नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको पनि बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी यसको बजारीकरण र कृषकको वचतलाई सुनिश्चित गर्ने नीति अंगिकार गरिएको बताए । 

शुक्रबार ४० औं विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा शुभकामना दिदै प्रधानमन्त्री ओलील नागरिकहरुको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने अभियानलाई सार्थक बनाउन सबैलाई आह्वान समेत गरेका छन् ।
‘नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । त्यसका लागि हामीले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक ब्यवस्था गरेका छौं । उक्त हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्वन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरी हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानूनी अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

उनले कानुनी अधिकारको परिभाषिकरणमा मात्र सीमित गर्ने परम्परालाई तोडेर नेपालमा गरिवीको कारण ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने ब्यावहारिक अभ्यास अघि बढाइरहेका भन्दै राज्यले लोक कल्याणकारी दायित्व निर्वाह गर्ने यस्ता प्रयास अघि बढाउँदा त्यसलाई सफल बनाउनु आम नागरिकको दायित्व हुने बताएका छन् । ‘जनताको खाद्य सुरक्षाको हक स्थापित गर्ने यस प्रयासमाथि अवरोधात्मक प्रचारबाजी भन्दा सहयोगात्मक अभियान अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने म ठान्दछु’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्रीले दीगो विकास लक्ष्यमा ‘भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था सुधार गर्ने तथा दीगो कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने’ उल्लेख गरिएको भन्दै यसबाट निर्देशित रही कृषि विकास रणनीति, शून्य भोकमरी चुनौती एवं बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो लगायत क्षेत्रगत नीति र योजनाले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न उपयुक्त रणनीति र कार्यनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै आएको दावी गरेका छन् ।