(पोखरा) गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले दसैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बुधबार बिहानको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए।

यसअघि कोरोना महामारी सुरु हुनासाथै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, उनको सचिवालयका सदस्यहरु र मन्त्रीहरुको १ महिनाको तलब कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले चाडपर्व भत्ता स्वरुप १ महिनाको तलब बराबरको रकम पाउँछन् । कर नकाटी आउने उक्त भत्ताको सबै रकम कोरोना कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको छ । 

यसअघि गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेस र जनमोर्चाका सदस्यहरुले दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने जनाइसकेका छन् । सांसदहरु सबैको खातामा प्रदेश सभा सचिवालयले दसैं भत्ता दाखिला गरिसकेको छ । सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिक ५२ हजार रुपैयाँ हुन्छ । दलका सचेतकले भने ५४ हजार २ सय रुपैयाँ पाउँछन् । प्रमुख सचेतकको तलब ५६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ हुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७० हजार र मन्त्रीहरुको ६० हजार रुपैयाँ छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड १९ का बिरामीको निशुल्क उपचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 'यतिबेला सामाजिक सञ्जालहरुमा कोभिड १९ को उपचार र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विभिन्न क्रियाप्रतिक्रिया आएका छन्, गण्डकी प्रदेश सरकार यस प्रदेशका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराको विश्वास नगर्न अनुरोध गर्दछ,' मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै मन्त्री बस्नेतले भने, 'यसभन्दा अगाडि जे काम सरकारले उपचारका सन्दर्भमा जे गर्दै आयो, त्यसैलाई निरन्तरता दिने गरी बैठकले निर्णय गरेको सबैमा जानकारी गराउँछु ।'